व्यापारियों की राय
पश्चिमी दिल्ली के किसी भी बाजार को लेकर चर्चा हुई. साथ ही व्यापारियों ने पोर्टल पर सवाल उठाए, उनका यह भी कहना है कि बजट से पहले उन्हें व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. वहीं कुछ कारोबारी दिल्ली के मुख्यमंत्री को सपनों का सौदागर तक बता रहे हैं. उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी व्यापारियों की राय व्यापारियों की राय और हम व्यापारी कर्मचारियों का वेतन देते रहे और सरकार को टैक्स भी देते रहे. लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया.
होली पर क्या दिल्ली में लगना चाहिए Lockdown, जानिए व्यापारियों की राय
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रंगों का त्योहार होली बेहद करीब है लेकिन इस बार आम जनता के मन में जो डर का माहौल व्यापारियों की राय है वो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। ऐसे में हर किसी पास यहीं सवाल है कि कि व्यापारियों की राय क्या होली के दिन राजधानी दिल्ली बंद हो जाएगी। क्या होली के दिन लॉकडाउन लग जाएगा। अगर आप भी इन्हीं सवालों की उलझन में फंसे हुए हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना के कारण दिल्ली के हालत कितने बिगड़ गए हैं और क्या सच में होली के दिन लॉकडाउन लगेगा या नहीं।
इस जगह पर बढ़ रहे कोरोना के केस
कोरोना के यू टर्न से बाद से ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिसके कारण कई राज्य जैसे पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लगा व्यापारियों की राय दिया है।
बजट पर व्यापारियों की राय: झारखंड-बिहार के लिए कुछ खास नहीं, बंगाल को मिला चुनाव का फायदा
Ranchi : बजट 2020-21 सोमवार को पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा समेत अन्य सेक्टरों में बजट बढ़ाया गया. कोरोना के बाद केंद्र सरकार का यह पहला बजट रहा.
इसके पहले कोरोना लॉकडाउन के लिए लोगों को राहत देने के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा की गयी थी. जिसमें किसान, मजदूर और लघु कुटीर उद्योगों पर अधिक फोकस किया गया. बावजूद इसके उद्योगों को लॉकडाउन के बाद खस्ता हाल में देखा गया.
जिससे ये अब तक नहीं उभर पाये हैं. ऐसे में व्यापारी वर्ग की बजट में खास नजर रही. व्यापारियों ने बजट पर प्रतिक्रिया भी दी. पढ़िये व्यापारियों ने क्या कहा.
झारखंड बिहार को कुछ विशेष नहीं
पूर्व चेंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये बजट काफी अचछा है. टेक्सटाइल पार्क समेत हर सेक्टर को कुछ न कुछ मिला. लेकिन राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो जानकारी होती है कि पूर्वी राज्यों को इससे कुछ खास नहीं मिलेगा.
बंगाल में चुनाव होने के कारण राज्य को बजट में शामिल किया गया. लेकिन झारखंड और बिहार के लिए इसमें कुछ नहीं है. देखा जाये तो राज्य के आयरन मिनरल, माइका आदि का इस्तेमाल कर आनेवाले तीन सालों में राजस्व बढ़ाया जा सकता था.
लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया. ऐसे में राज्य सरकार और चेंबर जैसे संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब वो कुछ बेहतर करें.
एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाये
कुणाल आजमानी ने कहा कि सरकार ने किसानों, मजदूरों के लिए अधिक घोषणा की. जो बेहतर है. ये घोषणा कोरोना के दौरान हुई घोषणाओं से भी अधिक है. उद्योगों की बात करें तो मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस किया गया है.
लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जाये तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए. कुणाल ने कहा 2019 में भी अर्थव्यवस्था चरमरायी हुई थी. 2020 में कोरोना का कहर देखा गया.
ऐसे में एक्सपोर्ट बढ़ाने से ही देश विदेश से आय होगी और अर्थव्यवस्था पटरी में आयेगी. उन्होंने कहा कि टूरिज्म आदि को प्रमोट किया गया है. जो बेहतर है.
रेलवे-एयरपोर्ट का निजीकरण गंभीर हो सकता है
चेंबर कार्यसमिति सदस्य विकास विजयवर्गीय ने कहा कि बजट संतुलित है. राजनीति झलक ज्यादा देखने को मिली. किसान, बंगाल आदि व्यापारियों की राय मुद्दों को राजनीति को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया.
वहीं रेलवे और एयरपोर्ट के निजीकरण के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं. इससे अर्थव्यवस्था को नयी दिशा मिलेगी. जो गंभीर भी हो सकते हैं. सरकार को एक कमेटी बना कर इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए. व्यापारी वर्ग के लिए बहुत कुछ है नहीं. जबकि कोरोना व्यापारियों की राय के दौरान व्यापारियों को अधिक नुकसान हुआ.
'व्यापारियों के लिए जीएसटी'
अगर एनडीए (NDA) की सरकार फिर सत्ता में आई तो व्यापारियों को 50 लाख रुपये तक का कर्ज बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जाएगा. जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों के लिए 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, व्यापारियों के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना लाई जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को यह बात कही. उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 23 मई को फिर मोदी सरकार आने वाली है.
अगर कोई व्यापारी या दुकानदार सामान बेचता है और उसका बिल नहीं देता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ ग्राहकों को शिकायत करने का मंच जल्द ही मिलने वाला है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि एक टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर जल्द ही शुरू किया जाएगा, जहां उपभोक्ता उन व्यापारियों के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं जो खरीद बिल जारी नहीं कर टैक्स से बचते हैं.
बजट व्यापारियों की राय पर राजौरी गार्डन मार्केट के व्यापारियों की राय
दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट से नाराज राजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन के व्यापारियों ने दिल्ली सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि सरकार को सात साल हो गए हैं. इन सात सालों में सरकार द्वारा बजट के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया.
नई दिल्ली : राजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी दिल्ली सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट से नाराज हैं. उनका कहना है कि पश्चिमी दिल्ली के बाजारों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा बजट में नहीं हुई है. मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख रमेश खन्ना ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को 7 साल हो गए हैं. इन सात सालों में सरकार द्वारा बजट के दौरान किए गए वादों को पूरा किया गया ?