रुझान निर्देश

हरप्रीत सिंह सूदन ने डेयरी विकास व मछली पालन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि घर-घर रोजगार योजना के अंतर्गत नौजवानों को आत्म निर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण देने के बाद नौजवानों को स्व- रोजगार के लिए उत्साहित करते हुए कर्जे आदि की सुविधा भी पहल के आधार पर दिलवाना सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक नौजवान स्व-रोजगार शुरु कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
इस दौरान उन्होंने जिला लीड बैंक, जिला भलाई अधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी, जिला तंबाकू कंट्रोल सोसायटी, सर्व शिक्षा अभियान के अलावा विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्य जिला कृषि अधिकारी डा. विनय कुमार, सिविल सर्जन डा. जसवीर सिंह के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
जनता का रुझान भाजपा की ओर, पार्टी करेगी बेहतर प्रदर्शन: जेपी नड्डा
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुमका में बैठक की. इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि जनता का रुझान भाजपा के साथ है. वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
दुमका: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा दुमका पहुंचे थे. यहां उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की. जेपी नड्डा ने कहा कि जनता का रुझान भाजपा के साथ है. इस रुझान को ईवीएम तक कैसे पहुंचाया जाए इसे लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं. इस बैठक में रघुवर सरकार के दो मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और डॉ लुईस मरांडी भी मौजूद थीं.
आठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद
जेपी नड्डा की इस बैठक में दुमका, जामा, जरमुंडी, शिकारीपाड़ा, नाला, सारठ, पाकुड़ और महेशपुर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे. बैठक में जेपी नड्डा ने यह टिप्स दिया कि आप कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे. आम जनता को आप अपने पक्ष में करें और उन्हें वोट में तब्दील करें.
कृषि विभाग को धान की पराली को आग लगाने के रुझान में कमी लाने के दिए निर्देश
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। धान की पराली व अवशेष को जलाने के रु झान को रोकने के लिए किसानों को जागरु क करना बहुत रुझान निर्देश जरु री है, जब तक किसान जागरु क नहीं होगा तब तक जिले को पराली के धुएं से मुक्ति नहीं मिल सकती। यह विचार अतिरिक्त जिलाधीश (सामान्य) हरप्रीत सिंह सूदन ने मासिक बैठक में जिला कृषि उत्पादन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए रखे। उन्होंने कहा कि पराली को आग लगाने से जहां जमीन के उपजाऊ तत्व नष्ट हो रहे हैं वहीं मानवीय सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंन जहां विभाग को निर्देश देते हुए पराली को आग लगाने वाले किसानों के चालान काटने के लिए कहा वहीं किसानों को भी पराली न जलाकर इसका खेतों में ही उचित प्रबंधन करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ एस.डी.एम. श्री अमित सरीन भी मौजूद थे।
जबरन बदलने की कोशिश: ‘कन्वर्जन थेरेपी’ के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का फैसला
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एक अहम और स्वागत योग्य कदम उठाते हुए, एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के खिलाफ भेदभाव की एक और परत को खत्म कर दिया है। आयोग ने ‘कन्वर्जन थेरेपी’ को “पेशेवर कदाचार” घोषित किया है और राज्य चिकित्सा परिषदों को दिशानिर्देश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। लेस्बियन (महिला समलैंगिक), पुरुष समलैंगिक (गे), उभयलिंगी (बाइसेक्सुअल), परलैंगिक (ट्रांसजेंडर), क्वीर, इंटरसेक्स, अलैंगिक (असेक्सुअल) या किसी और तरह के यौन रुझान रखने वालों को अक्सर रूपांतरण या ‘रिपेरेटिव’ थेरेपी दी जाती है, ताकि उनके यौन रुझान या लैंगिक पहचान में जबरन बदलाव लाया जा सके। यह थेरेपी खासकर कम उम्र के लोगों को दी जाती है। ऐसी थेरेपी में मनोरोग रुझान निर्देश संबंधी उपचार, मनोदैहिक दवाओं का इस्तेमाल, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, झाड़-फूंक और हिंसा तक शामिल रुझान निर्देश हैं। इससे लोगों को सदमा पहुंच सकता है। साथ ही, वे अवसाद और चिंता की चपेट में आ सकते हैं या फिर नशीली दवाओं के इस्तेमाल और यहां तक कि आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी बाल और किशोर मनोचिकित्सा अकादमी का मानना है कि कन्वर्जन थेरेपी के तहत उपचार “इस झूठे आधार के तहत किए जाते हैं कि समलैंगिकता और अलग तरह की लैंगिक पहचान एक मनोविकार है”। “मनोविकार न होने” का सीधा मतलब है कि कन्वर्जन या ऐसे ही किसी दूसरे हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है। इस आइने में देखें, तो इस दिशा में एक समेकित प्रयास की दरकार होगी। जून 2021 के ऐतिहासिक फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा था कि समुचित कानून के अभाव में, वह इस समुदाय रुझान निर्देश की सुरक्षा के लिए, पुलिस, राज्य और केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालयों और चिकित्सा परिषद को एक दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। इसके बाद, अदालत ने इससे जुड़े सभी हितधारकों को समय-समय पर ताजा स्थिति से अवगत कराने की हिदायत दी थी।
पंजाब के सीएम का आदेश, पराली जलाने वाले किसानों पर रुझान निर्देश प्रशासन ले एक्शन
पंजाब में पराली की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने प्लान तैयार किया है.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी किसान खेत में पराली जलाता . अधिक पढ़ें
- News18Hindi
- Last Updated : October 31, 2022, 16:39 IST
चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए आठ नुक्ते वाली योजना तैयार की है. पराली जलाने के खिलाफ मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री ने इस रुझान को रोकने के लिए सभी जिलों में किए जा रहे प्रयासों का निजी तौर पर जायजा लेने का फैसला किया है और उन्होंने अधिकारियों को इस योजना को मिशन के रूप में लेते हुए ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि इस योजना के हिस्से के तौर पर राज्य सरकार ने हाल ही रुझान निर्देश में पराली के खेतों में निपटारे के लिए 30,000 मशीनें बांटी हैं, जिससे ऐसी मशीनों की कुल संख्या 1.2 लाख हो गई है. भगवंत रुझान निर्देश मान ने आगे बताया कि कृषि विभाग द्वारा राज्य के सभी किसानों को गांव-वार रुझान निर्देश सीआरएम मशीन की किस्म और मालिकों के संपर्क नंबर दिए गए हैं.
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योजनाओ के लिये आवेदन
क्रमांक | योजना का नाम /(वेबसाइट/लिंक) | आवेदन का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफ़लाइन) | रिमार्क (कोई अन्य विवरण) | मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड लिंक |
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1 | ई-कृषि यंत्र अनुदान | ऑनलाइन | कृषि उपकरण अनुदान पर लेने हेतु आवेदन | e-कृषियंत्र सेवा |
2 | प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना | ऑनलाइन | कृषि सिंचाई उपकरण अनुदान पर लेने हेतु आवेदन | e-कृषियंत्र सेवा |
3 | बलराम तालाब | ऑनलाइन | बलराम तालाबअनुदान पर बनवानेहेतु आवेदन | e-कृषियंत्र सेवा |
4 | लोकसेवा गारंटी मध्य प्रदेश | ऑनलाइन | उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज लाइसेंस के आवेदन | एमपी मोबाइल |
5 | सी.एम. हेल्पलाइन | ऑनलाइन | कृषको द्वारा विभागीय योजनाओ से सम्बंधित समस्याओ हेतु मोबाइलसे 181 पर कॉल करने पर शिकायत का निराकरण | सी.एम. हेल्पलाइन |
6 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | ऑनलाइन | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सरकार (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) प्रायोजित फसल बीमा योजना है | |
7 | उर्वरक और कीटनाशक लाइसेंस | ऑनलाइन | उर्वरक एवं कीटनाशक के विनिर्माण लायसेंस हेतु आनलाईन आवेदन | |
8 | माइक्रो सिचाई | ऑनलाइन | माइक्रो सिचाई/उद्यानिकी उपकरण – उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग-ऑनलाइन आवेदन |