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क्रिप्टो करंसी

क्रिप्टो करंसी
बजट में प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी जैसे कि बिटकॉइन या इथीरियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. आर्थिक सर्वे में क्रिप्टो करंसी क्रिप्टो करंसी भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी. लेकिन सरकार की बात से साफ है कि क्रिप्टोकरंसी पर अभी कोई प्रतिबंध वाली बात नहीं है. सरकार ने निवेशकों की चिंता दूर कर दी जो टैक्स को लेकर था. वित्त मंत्री ने बजट में साफ कर दिया कि क्रिप्टोकरंसी का जितना ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसका 30 परसेंट टैक्स देना होगा. मान लें किसी व्यक्ति ने 1 लाख का बिटकॉइन ट्रांजेक्शन किया तो उसे 30 परसेंट का टैक्स भरना होगा.

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तो क्या अब क्रिप्टो करंसी का टाइम आ गया है?

क्रिप्टो करंसी यानी वर्चुअल मनी पर नीति क्या हो, उसे मान्यता दी भी जाए या नहीं, जब दुनिया भर की सरकारों के लिए ये लाख टके क्रिप्टो करंसी का सवाल बना हुआ है, तब दक्षिण अमेरिका के छोटे क्रिप्टो करंसी से देश एल साल्वाडोर ने डिजिटल करंसी बिट कॉइन को कानूनी मान्यता देकर पहला कदम बढ़ा दिया है. एल साल्वाडोर जिसकी अपनी कोई करंसी नहीं है, जहां अमेरिकी डॉलर का चलन है, वहां का ये फैसला सीधे तौर पर भारत जैसे देशों को प्रभावित भले ना करे, लेकिन इतना तय है कि इससे कोई देश अछूता नहीं रह सकता. क्रिप्टो करंसी आधुनिक वित्तीय लेन-देन क्रिप्टो करंसी की सबसे क्रांतिकारी तकनीक है. जब मैं क्रांतिकारी कह रहा हूं क्रिप्टो करंसी तो मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं कि इसके सकारात्मक होने की मैं गारंटी ले रहा हूं. क्रांतिकारी कहने से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था है जिससे दुनिया भर की सरकारें चाह कर भी अनजान नहीं रह सकती हैं.

क्रिप्टो करंसी के नाम पर 20 करोड़ की ठगी, पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करंसी से करोड़ों रुपए के लेन-देन ठगी की शिकायतें आए दिन मिल रही हैं। वहीं, अब जिला मंडी के उपमंडल बल्ह में भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर धोखाधड़ी मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की गई है। नागचला निवासी मनोज कुमार ने थाना बल्ह में शिकायत दर्ज करवाई है कि उन्होंने अगस्त 2020 में पवन संख्यान और सुशील जरियाल के पास क्रिप्टो करंसी की ओनिक्स ट्रेडिंग कंपनी ओएफएस ट्रेडिंग डॉट कॉम में पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसमें उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने वादा किया था कि आपका पैसा इसमें सुरक्षित रहेगा और यदि कंपनी फेल भी हो जाती है, तो भी आपका अमाउंट वापस हो जाएगा। मनोज कुमार का कहना है कि जिस पर उन्होंने अन्य लोगों का लगभग 15 से 20 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर डाला, अब ये दोनों वीरेंद्र व प्रदीप सिंह जो इस कंपनी के हैड हैं, पैसा वापस करने में आनाकानी कर रहे हैं।

RBI Digital Currency: क्रिप्टो करेंसी से कितनी अलग होगी डिजिटल करेंसी, क्या यह है कैशलेस भारत की ओर एक बड़ा कदम?

RBI Digital Currency: क्रिप्टो करेंसी से कितनी अलग होगी डिजिटल करेंसी, क्या यह है कैशलेस भारत की ओर एक बड़ा कदम?

डीएनए हिंदी: क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) को लेकर भारत का रुख अभी तक नकारात्मक ही रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पहले ही डिजिटल करेंसी की बात करता रहा है और खबर है कि RBI डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर चुका है. जानकारी के मुताबिक इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा.

दरअसल, क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए डिजिटल करेंसी को काफी प्रभावी माना जा रहा है. इसके लिए आरबीआई अमेरिका की फिनटेक कंपनी FIS से बातचीत कर रहा है. डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने से पहले चार सरकारी बैंकों से सेंट्रल बैंक ने डिजिटल करेंसी के लिए पॉयलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है.

नहीं रखना पड़ेगा कैश

खास बात यह है कि डिजिटल करेंसी से आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होगी. यह करेंसी मोबाइल वॉलेट की तरह ही काम करेगी. वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी कि इसे रखने पर आपको ब्याज भी मिलेगा. डिजिटल करेंसी को आप अपने मोबाइल के वॉलेट में रख सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में रख सकते क्रिप्टो करंसी हैं. डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन की गोपनीयता रखी जाएगी. इसके सर्कुलेशन पर RBI का कंट्रोल होगा.

RBI द्वारा लॉन्च होने वाली इस डिजिटल करेंसी को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. आपको बता दें कि इसी वर्ष एक फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले वित्त वर्ष में आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा की थी.

अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि डिजिटल रुपया लाने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से सोच-समझकर लिया गया है. आरबीआई के डिजिटल करेंसी को कानूनी मान्यता हासिल होगी. पॉयलेट प्रोजेक्ट के लिए देश के 4 सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया गया है.

बजट 2022-23 : भारत में भी आएगी डिजिटल करंसी, नाम होगा ‘डिजिटल रुपया’

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। क्रिप्टो या डिजिटल मुद्राओं को लेकर दुनियाभर में दीवानगी है और भारत में भी एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में इसका देशी संस्करण पेश किया जाएगा, जो भौतिक रूप से प्रचलित मुद्रा के डिजिटल रूप को प्रतिबिंबित करेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट के मुताबिक‘डिजिटल रुपया’नामक यह मुद्रा, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाएगा और इसे भौतिक मुद्रा के साथ क्रिप्टो करंसी बदला जा सकेगा। इस केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को नियंत्रित करने वाले विनियमन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

सीबीडीटी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, लेकिन इसकी तुलना निजी आभासी मुद्राओं या क्रिप्टो करेंसी से नहीं की जा सकती है, जिनका चलन पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं है। वे निश्चित रूप से मुद्रा नहीं हैं।

Budget 2022: क्रिप्टोकरंसी पर रुख साफ नहीं, RBI लांच करेगा डिजिटल करंसी, नाम होगा Digital Rupee

Budget 2022: क्रिप्टोकरंसी पर रुख साफ नहीं, RBI लांच करेगा डिजिटल करंसी, नाम होगा Digital Rupee

TV9 Bharatvarsh | Edited By: Ravikant Singh

Updated on: Feb 01, 2022 | क्रिप्टो करंसी 1:03 PM

आम बजट (Budget 2022) में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि भारत में डिजिटल करंसी (Digital Currency) लॉन्च की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अपना डिजिटल करंसी लॉन्च करेगा. सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा. ऐसी खबर पहले से थी कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर कोई सधा हुआ रुख अपनाएगी. हालांकि बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण में क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) पर कुछ नहीं क्रिप्टो करंसी कहा गया, लेकिन बाद में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि सरकार क्रिप्टोकरंसी पर नपा-तुला और सधा हुआ रुख अपनाएगी.

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